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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।

केंद्र सरकार की ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ योजना के तहत अब देश भर के 4000 एससी कैटेगरी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए केंद्र 35,534 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगा।

केंद्र के साथ राज्य भी देंगे फंड

स्कॉलरशिप फंड जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ राज्यों की भी होती है। केंद्र सरकार कुल स्कॉलरशिप का 60% ( 35,534 करोड़ रुपए) जारी करेगी। वहीं राज्य सरकारों को बाकी का 40% फंड जारी करना होगा।

क्या है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ?

इस योजना के जरिए 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उन छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं। अगले 5 सालों में भारत सरकार ने हायर एजुकेशन में इन छात्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

केंद्र सरकार ने 5 गुना फंड बढ़ाया

केंद्र सरकार ने ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ के तहत एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जारी होने वाले फंड में 5 गुना इजाफा किया है। सत्र 2017-18 से लेकर 2019-20 में केंद्र ने हर साल 1,100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। अब सत्र 2020-21 से लेकर 2025-26 तक केंद्र की तरफ से हर साल तकरीबन 6000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

यहां से करें ऑनलाइन आवेदन

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन करने या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहले छात्र को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।



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Cabinet Decision। Post Matric ScholarShip। 35000 crore fund


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